दैनिक_लोकशाही_मतदार
सोलापूर - अक्षय बबलाद -रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) च्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करत सोलापूर जिल्हा संघटक राजाभाऊ बेळ्ळेनवरू यांनी जिल्हापरिषद पूनम गेट येथे विविध मागण्यांसाठी बेमुदत अमरण उपोषण सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी गोरगरिबांच्या मागण्यांकडे लक्ष देतील का? असा सवाल राजाभाऊ नी दैनिक लोकशाही मतदार शी बोलताना भावना व्यक्त केल्या आहेत. तर सविस्तर माहिती जश्यास तसे , दि.०९/०३/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास योजना या नावाने घरकुल योजना जाहीर करणेत आलेली आहे.सदरची घरकुल योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने स्वतःची जमीन आहे. अशा व्यक्तींना व तसेच महानगरपालिका व शासनाच्या क्षेत्रात सन १९९५/२००० च्या मतदार यादीत नावे असलेल्या अधिसूचित झोपडपट्ट्यांमधील व्यक्तींना लाभ घेता येतो. परंतु सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत एकूण २२० झोपडपट्ट्या असून त्यातील १५९ अधिसुचित झोपडपट्ट्या असून ६१ झोपडपट्ट्या ह्या अधिसूचित नाहीत. तसेच १५९ अधिसुचित झोपडपट्ट्यांपैकी ८८ झोपडपट्ट्या खाजगी जमिनीवर वसलेले आहेत व २६ झोपडपट्ट्या म.न.पा. जमिनीवर वसलेले आहेत व ४५ झोपडपटट्या शासकीय जमिनीवर वसलेले आहेत.
तसेच ६१ झोपडपट्ट्या अधिसुचित नसलेल्या झोपडपटट्यापैकी ४८ झोपडपट्ट्या ह्या खाजगी जमीनीवर वसलेले आहेत व ६ झोपडपट्ट्या म.न.पा. जमीनीवर वसलेले आहेत व इतर ७ झोपडपट्ट्या ह्या सरकारी जमिनीवर बसलेले आहेत.
4 परंतु विषयांकित योजनेस अनुसरून दि.१५ मार्च २०१६ अन्वये शहरी भागातील रमाई आवास योजनेच्या दि.०९/०३/२०१० अन्वये स्वतःची जमीन असलेल्या तसेच म.न.पा./शासकीय जागेत राहणान्या अधिसुचित झोपडपट्ट्यांमधील व्यक्तींना लाभ देण्याबाबत नमुद आहे. 1 परंतु तथापि खाजगी मालकीच्या झोपडपट्टयांमधील व्यक्तींना लाभ देण्याबाबत काहीही नमुद नाही. मात्र सदरचे योजनेचे बहुतांश लाभार्थी हे खाजगी मालकीच्या झोपडपट्ट्यांमधे राहणारे आहेत. त्यामुळे सदर लाभार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत अडचणी येत आहेत. याबाबत मार्गदर्शनपर अभिप्राय मिळण्याकामी सोलापूर म.न.पा च्या वतीने दि.०१/१२/२०१४, दि.१५/०६/२०१५, दि.०५/०७/२०१६ व दि. १६/०५/२०१७ रोजी मुख्य सचिव सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई-३२ व मुख्य सचिव नगरविकास विभाग मंत्रालय मुंबई-३२ यांना पत्र व्यवहार करणेत आलेले आहेत. ( परंतु सन २०१४ पासून ते आजतागातयत वरील दोन्ही विभागाकडून कोणताही अभिप्राय आलेला नसल्यामुळे खाजगी जाग्यावर बसलेल्या अधिसूचित झोपडी धारकास लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.परंतु खाजगी जाग्यावर राहत असलेल्या अधिसुचित झोपडी धारक हे शेतमजुर, बाधकाम मजुर व मोलमजुरी करुन त्यांची व त्यांच्या कुटूंबाची उपजिवीका करीत आहेत. तसेच सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे या अभियाना अंतर्गत नगरविकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागामार्फत खाजगी जाग्यावर वसलेल्या अधिसूचित झोपडपट्टी धारकांना रमाई घरकुल मंजुर करून लाभ देणे बंधनकारक असतानाही आजतागायत वरील योजना हि फक्त कागदोपत्रीच ठेवून झोपडपट्टी धारकांची शासन व सरकारमार्फत दिशाभूल करण्यात येत आहे.
"या आहेत मागण्या" -
१) याकरीता आमच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) च्या वतीने खालील मागण्यांची दखल घेवून तात्काळ अधिसूचित असलेल्या ८८ खाजगी जाग्यावर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांमधील राहत असलेल्या प्रत्येक झोपडी धारकांस मुळ मालकाची अधिसुचित म्हणून राहत असलेली जागा विकत घेण्याकरीता सामाजिक न्याय व अर्थसहाय्य विभागामार्फत २ लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळावे.
२) अन्यथा दि.०९/०३/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रमाई घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा.
३) किंवा पंडित दीनदयाल उपाध्ये घरजागा खरेदी अर्थसहाय्य ही योजना शहरातील राहत असलेल्या अधिसूचित खाजगी जाग्यावरील झोपडी धारकांना ग्रामीण प्रमाणे लागु करण्यात यावी.
४) तसेच दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजने अंतर्गत खाजगी मालकाची जागा सामाजिक न्याय विभागामार्फत विकत घेवून अधिसुचित खाजगी जाग्यावरील झोपडीधारकांना ७/१२ उतारा देवून त्याठिकाणी रमाई घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा.
५) सोलापूर शहरात सरकारी/ म.न.पा./खाजगी जाग्यावर रमाई घरकुल योजना मंजुर झाल्यानंतर रमाई घरकुल बांधकाम करण्याकरीता शासनाकडून ५ ब्रास वाळू मोफत मिळण्याची तरतुद असताना त्याची अंमलबजावणी होऊन लाभार्थ्यांना तात्काळ वाळू मिळावी.
६) रमाई घरकुल योजना मंजुर झालेल्या लाभाथ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्यामार्फत दोन ब्लॅकेट एक कंदील देण्याचे शासन निर्णयाप्रमाणे तात्काळ वाटप करण्यात यावे.
वरील सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) च्या वतीने दि. २१/११/२०२३ रोजी स.१०.०० वा पासून अन्न, पाणी त्याग करुन बेमुदत आमरण उपोषण करीत आहोत. तरी तात्काळ आमच्या पत्राची दखल घेवून वरील सर्व मागण्या मान्य करावे अन्यथा उपोषणास्थळी काही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास याला प्रशासन व सरकार जबाबदार राहील याची गांभावने दखल घ्यावी असाही ईशारा आंदोलनावेळी देण्यात आला आहे.