राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत धाडसी, स्पष्टवक्ते आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख निर्माण झाली आहे. सध्या त्यांनी हाती घेतलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर चर्चा सुरू आहे.या धाडसी कारवाईचे सर्वत्र स्वागत होत असून या कारवाईकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता, सुशासन, उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.लोकशाही व्यवस्थेत शासनाने केलेले नियम, कायदे आणि आदेश यांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. अनेकदा प्रभावशाली व्यक्ती, संस्था किंवा राजकीय दबावामुळे नियमांची अंमलबजावणी दुहेरी निकषांवर होत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण होते. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या कार्यशैलीतून नेहमीच हा संदेश दिला आहे.
आज सुरू असलेल्या कारवाईमुळे काही घटकांमध्ये नाराजी असू शकते. कारण कोणतीही कठोर प्रशासकीय मोहीम सुरू झाली की त्याचा परिणाम काहींच्या सोयी-सुविधांवर किंवा आर्थिक हितसंबंधांवर होतो. मात्र प्रशासनाचे काम लोकप्रिय निर्णय घेणे नसून योग्य निर्णय घेणे हे असते. जनहित आणि कायद्याचे पालन यामध्ये तडजोड करता येत नाही.
विशेषतः शासकीय मालमत्ता, सार्वजनिक जागा, महसूल, कर वसुली, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे किंवा शासकीय नियमांचे उल्लंघन यासंदर्भातील कारवाया या समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात. वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रश्नांवर जेव्हा एखादा अधिकारी निर्णायक भूमिका घेतो, तेव्हा त्या कारवाईला विरोध होणे स्वाभाविक असते. परंतु प्रशासनाची विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलणे आवश्यक असते.
तुकाराम मुंढे यांच्या कारकिर्दीचा इतिहास पाहिला तर त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी काम केले, तेथे शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेवर भर दिला. त्यामुळे त्यांना अनेकदा विरोधाचाही सामना करावा लागला. मात्र त्यांनी आपल्या तत्त्वांशी कधीही तडजोड केली नाही. हीच बाब त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे स्थान मिळवून देते.
आज प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवायांवर राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी त्या कायद्याच्या चौकटीत आणि जनहिताच्या दृष्टीने तपासण्याची गरज आहे. जर एखादी कारवाई नियमांनुसार होत असेल, तर तिचे समर्थन केले पाहिजे. कारण नियमांचे पालन केवळ सामान्य नागरिकांनीच करायचे आणि प्रभावशाली घटकांना सूट द्यायची, अशी व्यवस्था लोकशाहीला घातक ठरते.
जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन हवे आहे. भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि नियमभंगाविरुद्ध ठोस भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समाजाने पाठबळ देणे आवश्यक आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या सध्याच्या कारवाईतून प्रशासनाचा धाक नव्हे, तर कायद्याचा सन्मान निर्माण होण्याचा संदेश जात आहे.
कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी कधी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. अशा निर्णयांमुळे तात्पुरता विरोध होऊ शकतो; परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने तेच समाजहिताचे ठरतात. म्हणूनच तुकाराम मुंढे यांच्या सध्याच्या कारवाईकडे व्यक्ती किंवा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सुशासनाच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. त्यांच्या कारवाईमुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढेल, नियमांचे पालन मजबूत होईल आणि सर्वांसाठी समान न्यायाची भावना बळकट होईल, हीच अपेक्षा.
अक्षय बबलाद
मुख्य संपादक
दैनिक लोकशाही मतदार,सोलापूर