सोलापूर (प्रतिनिधी)- कुडूवाडी नगर परिषदेतील आरोग्य विभागात सन २०२४ मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेल्या संभाजी शिवाजी खवळे (सफाई कर्मचारी) या कर्मचाऱ्याविरोधात गंभीर तक्रारी उघड झाल्या आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यावर पोलिस स्टेशन कुडूवाडी येथे गुन्हा क्रमांक ००४०/२०१७ अंतर्गत भारतीय दंड संहिता कलम ३२३, ३२५, ५०४, ५०६ नुसार गुन्हा दाखल असून तो २८ जानेवारी २०१७ रोजी रात्री ९.५० वा. घडलेला आहे.तक्रारीनुसार, नियुक्तीवेळी हा गुन्हा लपवण्यात आला आणि प्रशासनास या संदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा प्रकार महाराष्ट्र सेवा नियम १९७९ व प्रशासनिक नैतिकतेचा स्पष्ट भंग मानला जात आहे."अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष, “संरक्षण” देण्याचा आरोप!"या प्रकरणी तक्रारदारांनी मुख्याधिकारी कुडूवाडी नगर परिषद, प्रशासक तथा उपविभागीय अधिकारी माढा विभाग, पोलिस निरीक्षक कुडूवाडी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी करमाळा विभाग, तसेच पोलिस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांच्याकडे वारंवार लेखी तक्रारी दिल्या. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दखल घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उलट गुन्हेगार कर्मचाऱ्यास अभय देण्याचे काम करण्यात आल्याने स्थानिक पातळीवर संताप व्यक्त होत आहे.चारित्र्यप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी मागणी करूनही संबंधित कार्यालयांनी जाणूनबुजून विलंब लावल्याचे दस्तऐवजांसह आरोप करण्यात आले आहेत.मानव अधिकार संघटनेचा संताप — जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरुवात! -सदर प्रकरणात तात्काळ चौकशी करून संबंधित कर्मचाऱ्यावर निलंबन व शिस्तभंग कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी संतोष कांबळे (जिल्हा अध्यक्ष, मानव अधिकार संघटना) व सुरज कांबळे यांनी दि. ७ नोव्हेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर येथे आमरण उपोषणास प्रारंभ केला आहे.उपोषणाला स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक आणि संघटनेचे सदस्य यांचा वाढता पाठिंबा मिळत आहे. प्रशासन मात्र अद्याप मौन बाळगून असल्याने संताप वाढत आहे.“गुन्हेगार कर्मचाऱ्याला संरक्षण देणारे अधिकारीही दोषी” — संतोष कांबळे , उपोषणस्थळी बोलताना संतोष कांबळे म्हणाले, “कायद्याच्या राज्यात गुन्हेगार कर्मचाऱ्याला संरक्षण देणे हा गुन्हाच आहे. प्रशासनाने चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, अन्यथा आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करू.”"न्यायाची मागणी — चौकशी तातडीने व्हावी!"या प्रकरणात प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, तसेच चौकशी अहवाल पारदर्शक पद्धतीने जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा मानव अधिकार संघटना जिल्हा स्तरावर मोठे आंदोलन उभारण्याची चेतावणी देत आहे.