संपादक - अक्षय बबलाद
सोलापूर- राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या नियमाचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी शासनाने कठोर कारवाईचा मार्ग अवलंबण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ प्रशासकीय उपाय नाही, तर तो सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि भाषिक अस्मितेशी निगडित असा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, या निर्णयाकडे केवळ स्वागताच्या दृष्टीने पाहण्याऐवजी त्याचा सर्वंकष आणि टीकात्मक विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे.प्रथमदर्शनी, मराठी भाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश स्पष्ट दिसतो. जागतिकीकरणाच्या आणि इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या प्रभावामुळे स्थानिक भाषांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चिंता अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत, शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करणे हे राज्याच्या भाषिक ओळखीला बळकटी देणारे पाऊल मानले जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेचे ज्ञान असणे हे केवळ संवादापुरते मर्यादित नसून, ते त्यांच्या बौद्धिक विकासासाठीही उपयुक्त ठरते, हे अनेक संशोधनांमधून सिद्ध झाले आहे.मात्र, या निर्णयातील कठोर दंडात्मक तरतुदींकडे पाहताना काही प्रश्न निर्माण होतात. एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि मान्यता रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई ही खाजगी, विशेषतः लहान शाळांसाठी मोठा आर्थिक व प्रशासकीय ताण ठरू शकतो. अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची कमतरता, अभ्यासक्रमाचे ओझे आणि पालकांच्या अपेक्षा यांचा ताण असतो. अशा वेळी मराठी विषयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक, पाठ्यपुस्तके आणि अधोरेखित सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनानेही तितक्याच गांभीर्याने घ्यायला हवी.याशिवाय, शासनाने दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत खुलासा सादर करण्याची अट आणि त्यानंतर तातडीने दंड आकारण्याची प्रक्रिया ही काही प्रमाणात घाईची वाटते. शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल हे दीर्घकालीन आणि टप्प्याटप्प्याने राबविण्याची गरज असते. शाळांना आवश्यक वेळ, मार्गदर्शन आणि संसाधने न देता थेट दंडात्मक कारवाई करणे हे समस्येचे मूळ कारण न सोडवता केवळ परिणामांवर उपचार करण्यासारखे ठरू शकते.अपीलची ३० दिवसांची मुदत आणि अंतिम निर्णयासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करणे ही प्रक्रिया पारदर्शकतेच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. मात्र, या प्रक्रियेत न्याय्य सुनावणी आणि तटस्थता राखली जाईल का, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शिक्षण आयुक्त स्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत राजकीय किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पालक आणि विद्यार्थ्यांची भूमिका. अनेक पालक इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देतात, कारण ते भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त वाटते. अशा मानसिकतेत बदल घडवून आणण्यासाठी केवळ सक्ती पुरेशी नाही; तर मराठी भाषेचे महत्त्व, तिची उपयुक्तता आणि आधुनिक संदर्भातील स्थान याबद्दल सकारात्मक जनजागृती करणे आवश्यक आहे.शेवटी, मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय हा योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले, तरी त्याची अंमलबजावणी संतुलित, संवेदनशील आणि सहकार्यात्मक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. केवळ दंडात्मक कारवाईवर भर न देता, शाळांना सक्षम करण्यावर आणि गुणवत्तापूर्ण मराठी शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले, तरच या धोरणाचा खरा उद्देश साध्य होईल. अन्यथा, हा निर्णय केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहण्याची भीती नाकारता येत नाही.