.jpg)
दैनिक_लोकशाही_मतदार
सोलापूर(प्रतिनिधी)-केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो दिल्ली कार्यालयाकडून अमली पदार्थांची विक्री वितरण आणि गैरवापर करणाऱ्या लोकांविरुद्ध नॅशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन (MANAS) क्रमांक 1933 दिनांक 1 जानेवारी 2025 पासून कार्यान्वित केलेला आहे. ही सेवा 24 तास उपलब्ध असल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी अंमली पदार्थाच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळाल्यास तात्काळ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन अपर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांनी केले.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय नार्कोटिक्स को-ऑर्डिनेशन कमिटीच्या बैठकीत यावलकर मार्गदर्शन करत होते. यावेळी सहायक आयुक्त अन्न व औषध विभाग साहेबराव देसाई,अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क श्रीमती भाग्यश्री जाधाव, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग अ.स. गोडसे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती सुलोचना सोनवणे उपस्थित होते.
यावलकर पुढे म्हणाले की, अंमली पदार्थाच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या हेल्पलाइन क्रमांक 1933 ची सर्व संबंधित विभागाने मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांमध्ये जागृती करावी. तसेच सर्व समिती सदस्याने 26 जून हा जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिवस साजरा केला जातो, त्या अनुषंगाने शाळा, महाविद्यालय, बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन, आठवडी बाजार व सार्वजनिक ठिकाणी अंमली पदार्थाचे दुष्परिणामाबाबत रॅली, पथनाट्य, बॅनर्स, होर्डिंग्ज व स्टिकर्स लावून जनजागृती करावी व त्यातून सन 2047 पर्यंत भारत सरकारचे "नशामुक्त भारत" अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.कृषी विभागाने यावर्षी सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामात पीक लागवडी सोबत गांजा व खसखस यासारख्या मादक पिकांची लागवड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अन्न व औषध विभागाने जिल्ह्यातील सर्व मेडिकल स्टोअर्स यांना ग्राहकास औषधेही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय विक्री करू नये या अनुषंगाने सूचना द्याव्यात असे अतिरिक्त पोलीस अध्यक्ष श्री यावलकर यांनी सांगून पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण कार्यालयाकडून अमली पदार्थविरोधी विशेष मोहिमेच्या काळात 51 कारवाया करण्यात आल्या तर पोलीस आयुक्त कार्यालय सोलापूर शहर यांच्याकडून 17 कारवाया करण्यात आल्याची ही माहिती दिली.यावेळी कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, टपाल विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग, आरोग्य विभाग व माहिती विभाग यांनी अमली पदार्थाच्या अनुषंगाने करावयाच्या विविध उपाय योजनांची माहिती सविस्तरपणे देण्यात आली.