सोलापूर (प्रतिनिधी)– मालमत्ता कर विभागातील आढळ न होणाऱ्या व दुबार नळ-मिळकतींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दि. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोजित आढावा बैठकीत संबंधितांची तात्काळ यादी तयार करून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट कार्यपद्धतीही निश्चित केली होती.गवसू विभागातील मिळकतींचा पंचनामा, थकबाकी निर्लेखन तसेच यादी प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी कार्यालय अधीक्षक श्री. विनोद वसंत कुलकर्णी आणि त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र वेळोवेळी घेतलेल्या बैठकींमध्ये कामकाज अत्यंत संथ असल्याचे, तसेच निर्धारित कालमर्यादेत आवश्यक कार्यवाही न झाल्याचे स्पष्ट झाले.दि. ०६ व ०७ डिसेंबर २०२५ रोजी मिळकतींची यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देऊनही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्याचे अहवालांमधून उघड झाले. शिवाय वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या आढावा बैठकींनाही ते उपस्थित राहिले नाहीत.याशिवाय, सार्वत्रिक निवडणूक – २०२५ संदर्भातील कामकाजही या कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आले होते, मात्र हे काम देखील अपूर्ण असल्याचे निवडणूक विभागाने बैठकीत कळविले. अशाप्रकारे मालमत्ता कर विभाग आणि निवडणूक कार्यालया संबंधीची जबाबदारी पार पाडण्यात झालेल्या अपयशामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३(१) चे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले.महापालिका प्रशासनाने कारवाई करत पुढीलप्रमाणे दंड आकारला आहे विनोद वसंत कुलकर्णी, कार्यालय अधीक्षक – ₹१०,००० दंड अ. करिम बागवान (व.श्रे. लि.)विश्वनाथ इरकल (क.श्रे. लि.)जुबेर शेख,रमेश गायकवाड,ताहिर कारभारी,दिनेश गायकवाड प्रत्येकी ₹१,००० दंड करण्यात आले.हा दंड डिसेंबर २०२५ महिन्यातील पगारातून (जानेवारी २०२६ पेड) एकरकमी वसूल करण्यास आदेश देण्यात आले असून, संबंधित नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.ही कारवाई महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ५६(२)(ड) नुसार करण्यात आली असून, महापालिका प्रशासनाने कामकाजातील शिस्त आणि जबाबदारीबाबत कोणतेही शिथिल धोरण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.