देशाचे पंतप्रधान वेळोवेळी जनतेसमोर विविध विषयांवर आवाहने करत असतात. कधी शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण स्वीकारावे, कधी शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, कधी नागरिकांनी खाद्यतेल कमी वापरावे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्राधान्य द्यावे, देशांतर्गत पर्यटन वाढवावे किंवा परदेशस्थ भारतीयांनी विदेशी पर्यटक भारतात आणावेत— अशा अनेक सूचनांचा आणि घोषणांचा वर्षाव सातत्याने होत असतो. या आवाहनांमागील हेतू सकारात्मक असू शकतो, पण प्रश्न असा आहे की, या घोषणा देशातील समस्यांचे उत्तर ठरतात का? की त्या सरकारच्या अपयशावर पडदा टाकण्याचा एक मार्ग बनतात? देशाचे नेतृत्व केवळ प्रेरणादायी भाषणांनी नव्हे, तर समस्यांचे व्यावहारिक निराकरण करून सिद्ध होते. लोकांना सतत सल्ले देण्यापेक्षा त्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती ठोस पावले उचलली, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
घोषणा मोठ्या, पण अंमलबजावणी कुठे?-
“ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य द्या” हा सल्ला ऐकायला आधुनिक वाटतो. मात्र ग्रामीण भागातील इंटरनेटची दयनीय स्थिती, स्मार्टफोनचा अभाव आणि डिजिटल दरी याकडे सरकारने पुरेसे लक्ष दिले का? कोविड काळात लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित झाले, अनेकांनी शिक्षण अर्धवट सोडले. जर विद्यार्थ्यांकडे मूलभूत साधनेच नसतील, तर ऑनलाईन शिक्षणाचे आवाहन हे वास्तवापासून दूर असलेले स्वप्नच ठरते.
ही परिस्थिती केवळ शिक्षणापुरती मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला जातो, पण जैविक शेतीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण, बाजारपेठ, हमीभाव, आर्थिक सुरक्षा किंवा पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात सरकार कितपत यशस्वी ठरले? आधीच कर्जबाजारी, हवामान बदलाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी नैतिक जबाबदारी टाकणे म्हणजे त्यांच्या संघर्षाची थट्टा वाटू शकते.
‘वर्क फ्रॉम होम’ : भारताच्या वास्तवाशी विसंगत?-
‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना काही मर्यादित क्षेत्रांसाठी उपयोगी ठरू शकते. पण भारतातील मोठा रोजगार वर्ग हा असंघटित क्षेत्रात काम करणारा आहे— मजूर, शेतकरी, कारखान्यातील कर्मचारी, लघुउद्योजक, विक्रेते किंवा किरकोळ व्यवसाय करणारे लोक घरून काम करू शकत नाहीत. मग हा सल्ला नेमका कोणासाठी?-
सरकारच्या आवाहनांमध्ये अनेकदा देशाच्या बहुसंख्य जनतेच्या वास्तवाचा अभाव जाणवतो. धोरणे सर्वसमावेशक असण्याऐवजी विशिष्ट वर्गापुरती मर्यादित दिसतात, अशी टीका यामुळे पुढे येते.
पर्यटनाचा सल्ला, पण सुविधा अपुऱ्या-
देशांतर्गत पर्यटन वाढवा, असे सांगितले जाते. पण अनेक पर्यटनस्थळांची अवस्था पाहिली तर मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षितता, दर्जेदार निवास, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा यांचा अभाव दिसतो. नागरिकांनी देशभक्तीपोटी पर्यटन करावे, ही अपेक्षा असू शकते; पण सरकारने पर्यटनासाठी सक्षम वातावरण तयार केले का?
‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’जवळ लग्न करा किंवा ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ भारतात करा, अशा सूचनांमुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. बेरोजगारी, महागाई, शेती संकट, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी अशा गंभीर प्रश्नांमध्ये लग्न पर्यटनावर भर देणे हे सामान्य नागरिकांच्या वास्तवाशी विसंगत वाटते.
महागाईवर मौन, संयमाचा उपदेश-
खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे आवाहन आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य वाटू शकते. पण सामान्य माणूस तेल कमी वापरत आहे ते आरोग्यामुळे की वाढत्या किंमतींमुळे? घरगुती अर्थकारण ढासळत असताना सरकारकडून महागाईवर प्रभावी नियंत्रणाची अपेक्षा असते. मात्र त्याऐवजी जनतेलाच संयमाचे धडे दिले जात असतील, तर त्यातून असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
महागाई, बेरोजगारी आणि उत्पन्नातील असमानता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी घोषणांचा मारा सुरू राहिला, तर तो समस्यांवर उत्तर नसून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न वाटू शकतो.
सरकारची जबाबदारी की जनतेवर नैतिक ओझे?-
परदेशातील भारतीयांनी विदेशी पर्यटक भारतात आणावेत, हे आवाहन ऐकायला चांगले वाटते. पण पर्यटन वाढविणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी नाही का? सुरक्षितता, स्वच्छता, जागतिक दर्जाची सुविधा, व्हिसा सुलभता आणि प्रभावी आंतरराष्ट्रीय प्रचार यासाठी शासनाने किती प्रयत्न केले?
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचे योगदान महत्त्वाचे असते, पण शासनाचे उत्तरदायित्व त्याहून मोठे असते. जेव्हा सरकार स्वतःच्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यात कमी पडते, तेव्हा आवाहनांचा वापर जनतेवर नैतिक जबाबदाऱ्या ढकलण्यासाठी केला जातो, अशी भावना निर्माण होऊ शकते.
घोषणांनी नाही, कृतींनी बदल घडतो-
देशाला प्रेरणा देणारे नेतृत्व आवश्यक आहे, पण प्रेरणा आणि उपदेश यात फरक असतो. जनतेला सतत सल्ले देणे सोपे आहे; मात्र त्या सल्ल्यांना पूरक व्यवस्था उभारणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, आर्थिक आधार देणे आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हेच सरकारचे खरे कर्तव्य आहे.
घोषणा, आवाहने आणि भावनिक संदेश यांचा प्रभाव काही काळ टिकतो; पण जनतेच्या आयुष्यात खरा बदल घडवून आणतात ते ठोस निर्णय, जबाबदार शासन आणि परिणामकारक कृती. अन्यथा, “घोषणांचा गजर आणि वास्तवाचा अंधार” अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
- मुख्य संपादक - अक्षय बबलाद