मुंबई (प्रतिनिधी)- राज्यातील अवैध सावकारीच्या वाढत्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. या सुधारणांमुळे अवैध सावकारी करणारे, खोट्या नावाने परवाना मिळविणारे तसेच कर्जवसुलीच्या नावाखाली कर्जदारांचा छळ करणाऱ्यांविरोधातील शिक्षेत आणि दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.सुधारित तरतुदीनुसार, अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी आता सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यापूर्वी अशा गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. राज्यात अवैध सावकारीमुळे अनेक कर्जदार आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक अडचणीत सापडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
खोट्या नावाने सावकारी परवाना मिळविणे किंवा परवान्यात नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे या गुन्ह्यांबाबतही शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पहिल्या गुन्ह्यासाठी पूर्वी एक वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद होती. आता ती वाढवून तीन वर्षांपर्यंत कारावास करण्यात आली असून, १५ हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.याशिवाय, अशा प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केल्यास किंवा दुसऱ्या व त्यानंतरच्या अपराधासाठी पूर्वीच्या पाच वर्षांच्या शिक्षेऐवजी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावता येणार आहे. त्यामुळे पुनरावृत्ती करणाऱ्या अवैध सावकारांवर अधिक प्रभावी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.कर्जवसुलीच्या नावाखाली कर्जदारांना धमकावणे, मानसिक छळ करणे किंवा अन्य प्रकारे त्रास देणाऱ्या व्यक्तींविरोधातही सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. अशा गुन्ह्यांसाठी पूर्वी दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. सुधारित अधिनियमानुसार आता तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकणार आहे.राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक शोषण रोखणे, कर्जदारांचे संरक्षण करणे आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर मोठा प्रतिबंध निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.