सोलापूर- जात पडताळणी खात्यातील शिपयाची लाच प्रकरणातून मुक्तता करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश योगेश राणे यांनी मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. यातील तक्रारदारांना त्यांच्या मुलीच्या पुढील शिक्षणासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने त्यानी संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल केलेला होता.सदरचा अर्ज प्रत्यक्षरीत्या देण्यासाठी तक्रारदार हा सोलापूर येथील जात पडताळणी कार्यालयात गेला असता, तेथील कार्यरत शिपाई मच्छिंद्र भांडेकर यांनी तक्रारदाराची कागदपत्रे पाहून ती दाखल करून घेण्यासाठी व लवकरात लवकर काम करून देण्यासाठी म्हणून तक्रारदाराकडे ५ हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. त्याबाबत तक्रारदाराने आरोपी भांडेकर यांच्याविरुद्ध सोलापूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंध कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केलेली होती. तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार शासकीय पंचांसमक्ष आरोपीकडून करण्यात आलेल्या लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. आरोपी भांडेकर यांनी तक्रारदाराच्या मुलीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र लवकरात लवकर करून देण्यासाठी १५ हजार रुपये लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती लाच ७ हजार रुपये स्वीकारण्याचे कबूल केल्याचे निष्पन्न झालेले होते. त्यानुसार आरोपी भांडेकर यांच्याविरुद्ध पुढील सापळा रचण्यात आला, सदर सापळा कारवाईत आरोपी भांडेकर यांना ७ हजारांची लाच तक्रारदाराकडून स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाच्या पोलिसांनी अटक करून सदर बझार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. त्यानंतर आरोपीविरुद्ध सोलापूर येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले होते.सरकार पक्षातर्फे एकूण तीन साक्षीदार तपासण्यात आले होते. साक्षीदार व कागदपत्रांच्या आधारे आरोपी मच्छिंद्र भांडेकर यांनी लाचेची मागणी केल्यासंदर्भातील कोणताही ठोस व सबळ पुरावा आलेला सून साक्षीदारांच्या जवाब अनेक महत्त्वपूर्ण विसंगती व त्रुटी असल्याचे, तसेच आरोपीस तक्रारदाराचे कोणतेही काम करून देण्याचे अधिकार नसल्याचे माहित असताना देखील केवळ कायदेशीर प्रक्रियेस बगल देऊन तात्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेसाठी तक्रारदाराने आरोपी भांडेकर यांना खोटेपणाने गुंतविण्यात आल्याचे आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राणे यांनी निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. सदर प्रकरणात आरोपीच्यावतीने अॅड. निलेश जोशी, अॅड. शिल्पा कुलकर्णी, अॅड. ओंकार परदेशी, अॅड. राणी गाजूल व अॅड. मधुश्री देशपांडे यांनी काम पाहिले.
.jpeg)