सोलापूर (प्रतिनिधी)- 12 व्या शतकातील महान समाजसुधारक, लोकशाहीचे जनक महात्मा बसवेश्वर यांनी त्या काळातील समाजात प्रचलित अंधश्रद्धा, जातीभेद, कर्मकांड, आणि अज्ञान यांच्याविरुद्ध आवाज उठवून एक क्रांतीच घडवून आणली. समाजातील शेकडो जातींना एकत्र आणून समता, मानवता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांवर आधारित लिंगायत धर्माची स्थापना केली. या कार्यात शरण श्री अल्लमप्रभू, शिवयोगिनी अक्कमहादेवी, चिन्मयज्ञानी चत्रबसवेश्वर, शिवयोगी सिद्धरामेश्वर, वीरशरण कक्कय्या महाराज, श्री केतय्या स्वामी, श्री मादार चत्रया, "संत हरळय्या यांसह 770 शरण आणि एक लाख 96 हजार लिंगायत धर्मप्रचारक (जंगम) यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. 'महात्मा बसवेश्वरांनी बसवकल्याण येथे जगातील पहिली लोकसंसद "अनुभव मंडप" स्थापन केली, जिथे सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक विषयांवर सखोल चर्चा होत असे. याच अनुभव मंडपात शरणांनी लिहिलेल्या लाखो वचनांचा आज "लिंगायत धर्मग्रंथ" म्हणून गौरव केला जातो. गेल्या नऊशे वर्षांपासून भारतासह जगभरात पसरलेले आठ कोटी लिंगायत आपल्या धर्मानुसार आचरण करीत आहेत. विशेष म्हणजे 1881 ते 1940 या ब्रिटिश काळातील प्रत्येक जनगणनेत लिंगायत धर्माला स्वतंत्र कॉलम देण्यात आला होता. मुंबई स्टेट, हैदराबाद स्टेट, मैसूर आणि मद्रास स्टेट या सर्व गॅझेटमध्ये लिंगायत धर्माचे स्वतंत्र अस्तित्व याचे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. तरीदेखील, गेल्या अनेक दशकांपासून लिंगायत समाजातील विविध संघटना आणि धर्मगुरु लिंगायत धर्माची संविधानिक नोंद व धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करीत आहेत. विशेषतः गेल्या नऊ वर्षांपासून "लिंगायत समन्वय समिती" च्या नेतृत्वाखाली देशभरातील सर्व संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि दिल्ली येथे 24 भव्य महामोर्चे काढण्यात आले आहेत.या आंदोलनांच्या परिणामस्वरूप 2018 मध्ये कर्नाटक सरकारने न्यायमूर्ती नागमोहनदास समिती गठित केली. या समितीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि केरळ राज्यांतील सरकारी दस्तऐवज, ऐतिहासिक पुरावे आणि धार्मिक नोंदींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर केला. त्या अहवालात लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असून, वीरशैव ही लिंगायत धर्मातील 98 जातींपैकी एक पोटजात असल्याचेही निष्पत्र झाले आहे. तरीदेखील काही संघटना आणि काही मठाधिपती अजूनही "वीरशैव" या शब्दाचा आग्रह धरत आहेत. तथापि, बसव ब्रिगेड-अखिल भारतीय लिंगायत युवा मंच व अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समिती अधिक आत्मविश्वासाने, लोकशाही मार्गाने आणि अहिंसक पद्धतीने लिंगायत समाजाच्या न्यायी मागण्यांसाठी संघर्ष करीत आहे.लिंगायत धर्माची नोंद हि आपल्या धर्मसंस्कृतीच्या रक्षणासाठी आणि भावी पिठ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्व लिंगायत समाजबांधवांनी आपले मतभेद, हेवेदावे बाजूला ठेवून सर्वांनी येत्या जनगणनेमध्ये धर्माच्या कॉलममध्ये लिंगायत अशी नोंद करावी अशी मागणी पत्रकार परिदेत करण्यात आली.
या प्रमुख मागण्यांसाठीच लढा
1. लिंगायत धर्माची संविधानिक नोंद करुन राष्ट्रीय पातळीवर धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा जाहीर करावा.
2. येणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत लिंगायत धर्मासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा.
3. सरकारच्या धोरणानुसार आरक्षण हे धर्माला नसून जात समूहाला असते त्यामुळे ज्यांच्या शैक्षणिक नोंदींमध्ये जातीच्या कॉलममध्ये "लिंगायत/हिंदू लिंगायत" असे लिहिले आहे, त्यांच्या नोंदींमध्ये त्यांच्या मूळ जातींचे (उदा. वाणी, तेली, माळी इ.) स्पष्ट उल्लेख होण्यासाठी सरकारने शुद्धिपत्रक काढून दुरुस्ती करावी व त्या सर्वांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे.
4. महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळासाठी 1000 कोटींची तरतूद करून "केवळ ओबीसी लाभार्थी" ही अट रद्द करून सर्व लिंगायत पोटजातींना लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट करावे.
5. मंगळवेढा येथे किमान 100 एकर जागेवर महात्मा बसवेश्वर राष्ट्रीय स्मारक त्वरित उभारावे.देशातील गॅझेटमध्ये लिंगायत अशी नोंद म्हैसूर, हैदराबाद, तामीळनाडू, मुंबई गॅझेटमध्ये लिगायत अशी नोंद आहे. ब्रिटिश सरकारच्या कालावधीत झालेल्या जनगणनेवेळीही लिंगायत अशी नोंद घेतली गेली आहे.या पत्रकार परिषदेस बसव ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भोसीकर, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संतोष वायचळ, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष अमित रोडगे, सामाजिक कार्याध्यक्ष बसवराज चाकाई, कार्यकर्ते विरेंद्र हिंगमिरे, सचिव राहुल जत्ती, लातूर जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटील, कार्याध्यक्ष बसवेश्वर हेंगणे, धाराशिव जिल्हाध्यक्ष परमेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते