सोलापूर (प्रतिनिधी)- देशभरातील औषध विक्रेत्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या, बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आणि कार्पोरेट कंपन्यांकडून निर्माण होणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात दि. २० मे २०२६ रोजी अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटना (AIOCD) यांनी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ स. शिंदे यांनी ही माहिती देत सरकारने वारंवार निवेदन करूनही दखल घेतली नसल्याचा आरोप केला आहे.संघटनेच्या मते, औषध व्यवसाय हा Drug & Cosmetics Act 1940 आणि Rule 1945 अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत विद्यमान कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर औषधांची ऑनलाईन विक्री सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने दि. २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी GSR 817(E) अंतर्गत ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. परंतु, त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसताना ऑनलाईन औषध विक्री सुरू असल्याने त्याला संघटनेने विरोध दर्शविला आहे.या संदर्भात प्रकरण Delhi High Court मध्ये प्रलंबित असून न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीवर स्थगिती दिल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे. तरीही सरकारकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित जीएसआर अधिसूचना तातडीने रद्द करण्याची मागणी AIOCDने केली आहे.कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने GSR 220(E) दि. २६ मार्च २०२० अंतर्गत औषधांची होम डिलिव्हरी करण्यास विशेष परवानगी दिली होती. मात्र, कोविड संपल्यानंतर जवळपास पाच वर्षे उलटूनही ही तात्पुरती सवलत मागे घेण्यात आलेली नाही. याचा फायदा घेत काही ऑनलाईन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर सवलती देत औषध विक्री करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, Drug Price Control Order (DPCO) 2013 नुसार जीवनावश्यक औषधांवर घाऊक विक्रेत्यांना ८ टक्के तर किरकोळ विक्रेत्यांना १६ टक्के नफा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच अनियंत्रित औषधांवर अनुक्रमे १० टक्के आणि २० टक्के नफा देण्याची तरतूद आहे. परंतु, मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देऊन औषध विक्री करत असल्याने लहान औषध विक्रेत्यांवर आर्थिक संकट कोसळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.देशभरातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आल्याचा दावा करत, DPCO अंतर्गत नियंत्रित नफ्याच्या तरतुदीचा पुनर्विचार करावा, तसेच डॉक्टरांनी लिहिलेल्या औषधांच्या पर्यायी (Brand Substitute) औषधांची विक्री करण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना द्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. यामुळे औषध विक्रेते स्पर्धात्मक बाजारपेठेत टिकून राहू शकतील, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.संघटनेने संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांपासून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत वारंवार निवेदने दिली, प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मागितला, तसेच Narendra Modi यांनाही निवेदन देऊन हस्तक्षेपाची विनंती केली. मात्र, कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याची वेळ आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी महाराष्ट्रात हा बंद १०० टक्के यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त केला. राज्यभरातील सभासद बंदच्या तयारीत असून सरकारच्या दुर्लक्षामुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, राज्याध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सरकारने न्याय्य भूमिका न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. तसेच भविष्यात जनतेला उद्भवणाऱ्या अडचणींसाठी सरकारच जबाबदार राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.२० मे रोजी होणाऱ्या या देशव्यापी बंदमुळे औषध खरेदीवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता असून नागरिकांनी आवश्यक औषधे आगाऊ खरेदी करून ठेवावीत, असे आवाहन काही औषध विक्रेता संघटनांकडून करण्यात येत आहे.