देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे दावे सातत्याने केले जात आहेत. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची गणना होत आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती होत असताना दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य नागरिक महागाईच्या वाढत्या विळख्यात अडकलेला दिसत आहे. विकासाचे आकडे आणि जनतेचे वास्तव यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असून महागाई हा आज प्रत्येक कुटुंबासमोरील सर्वात गंभीर प्रश्न बनला आहे.महागाईचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय, नोकरदार, शेतकरी, कामगार आणि लहान व्यावसायिकांना बसत आहे. काही वर्षांपूर्वी ज्या खर्चात कुटुंबाचा महिनाभराचा संसार चालत होता, त्याच खर्चात आज पंधरा दिवसही निभावणे कठीण झाले आहे. अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, खाद्यतेल, गॅस, वीज, पेट्रोल-डिझेल, औषधे आणि शिक्षण या सर्वच क्षेत्रांमध्ये दरवाढ झाल्याने कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडले आहे.पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ वाहनधारकांवर होत नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. वाहतूक खर्च वाढल्याने वस्तूंच्या किंमती वाढतात. शेतातून बाजारापर्यंत माल पोहोचवण्याचा खर्च वाढतो. त्यामुळे ग्राहकाला वस्तू महाग मिळतात, तर शेतकऱ्याला मात्र त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाही. या व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यात सरकार आणि प्रशासनाला अपेक्षित यश आलेले दिसत नाही.महागाईसोबतच बेरोजगारीची समस्या देखील गंभीर आहे. लाखो तरुण उच्च शिक्षण घेत असूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. रोजगाराच्या संधी कमी आणि स्पर्धा अधिक असल्याने अनेक युवक निराश होत आहेत. उत्पन्न वाढत नसताना खर्च सातत्याने वाढत असल्यामुळे कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत आहे. अनेकांना कर्ज घेऊन दैनंदिन गरजा भागवाव्या लागत आहेत.महागाईच्या प्रश्नामध्ये साठेबाजी आणि बाजारातील कृत्रिम टंचाई यांचाही मोठा वाटा असतो. काही व्यापारी आणि दलाल आवश्यक वस्तूंचा साठा करून दरवाढीस कारणीभूत ठरतात. अशा प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच कृषी उत्पादनासाठी योग्य साठवणूक व्यवस्था, शीतगृहे आणि बाजारपेठेची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही फायदा होऊ शकतो.शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील वाढता खर्च हीदेखील चिंतेची बाब आहे. खासगी शाळांच्या वाढत्या फी, महागडी वैद्यकीय सेवा आणि औषधांचे वाढते दर यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांची बचत कमी होत आहे. अनेक कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा उपचारांसाठी कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. ही परिस्थिती कोणत्याही प्रगतिशील समाजासाठी योग्य मानता येणार नाही.महागाई नियंत्रणासाठी केवळ घोषणा पुरेशा नाहीत. सरकारने आवश्यक वस्तूंच्या किमतींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे, साठेबाजी रोखणे, रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा देणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. तसेच आर्थिक धोरणे आखताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.विकासाची खरी कसोटी ही शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात किंवा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये नसून सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात असते. प्रत्येक कुटुंबाला परवडणारे अन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार उपलब्ध होणे हीच खरी प्रगती आहे. महागाईचा वाढता विळखा सैल करण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा विकासाच्या चमकदार आकड्यांमागे सर्वसामान्यांचे संघर्षमय जीवन कायम झाकोळलेले राहील.