सोलापूर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय समाजामध्ये प्रस्तावित अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या हालचालींविरोधात आरक्षण एकता समितीने तीव्र भूमिका घेतली असून, या निर्णयाच्या निषेधार्थ शनिवार, दि. २७ जून २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता पूनम गेट, सोलापूर येथे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, सामाजिक न्यायाची जपणूक आणि आरक्षणाच्या मूळ रचनेचे संरक्षण या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली.समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संविधानाने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे. मात्र आरक्षणामध्ये अ.ब.क.ड. स्वरूपाचे उपवर्गीकरण केल्यास समाजामध्ये विभागणी निर्माण होऊन सामाजिक ऐक्याला तडा जाऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.आरक्षण एकता समितीच्या मते, आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे प्रभावी साधन असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची विभागणी केल्यास अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय समाजातील विविध घटकांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने समाजातील सर्व घटकांशी सखोल चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या- अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील प्रस्तावित अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाची मूळ रचना अबाधित ठेवून जनगणनेच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी आणि केंद्र सरकारच्या किमान १५ टक्के आरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.सामाजिक न्याय व संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करावे.अनुसूचित जाती समाजाच्या आरक्षण व हक्कांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी समाजातील सर्व घटकांशी चर्चा करावी.अनुसूचित जातींच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करावी.आंदोलनापूर्वी सर्व समाजबांधवांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून एकजुटीने आंदोलनस्थळी उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीने केले आहे. तसेच अनुसूचित जाती समाजातील बांधव, भगिनी, युवक, विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय -आरक्षण एकता समितीची बैठक सामाजिक कार्यकर्ते आप्पासाहेब लोकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २१ जून २०२६ रोजी पार पडली. बैठकीत राष्ट्रीय संत रोहिदास संघटनेचे अध्यक्ष अशोक आगावणे यांनी मार्गदर्शन केले तर प्रस्तावना योगेश गायकवाड यांनी केली.या बैठकीस अशोक जेठीथोर, राजकुमार कांबळे, फारुख शेख, सुनील ओव्हाळ, सिद्धार्थ जाधव, अॅड. श्रीकांत बनसोडे, बापू मस्के, प्रवीण सोनवणे, यशवंत फडतरे, डॉ. कीर्तिपाल गायकवाड, अतिश बनसोडे, अजित बनसोडे, राजाभाऊ कांबळे, इंजिनिअर साळुंखे, अॅड. कापुरे, अंगुळे सर, मेजर शिवपुत्र घटकांबळे, मेजर मोरे, हनुमंत काळे, समर्थ वाघमारे, प्रा. डॉ. एस. के. गायकवाड, बाबुराव कांबळे इंगळे, संकेत साहेब, वामन धूळराव, परशुराम शिंदे, मगरूमखाने साहेब यांच्यासह विविध समाजघटकांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थित सर्वांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत महाराष्ट्र शासनाला जाब विचारण्यासाठी राज्यभर जनजागृती, धरणे आंदोलन व विविध लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शासनाने हा विषय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आरक्षण एकता समितीने दिला आहे.आरक्षण एकता समितीचे संयोजक आप्पासाहेब लोकरे, बाबासाहेब कांबळे, बाबुराव इंगळे, अशोक आगावणे, फारुख शेख, मेजर शिवपुत्र घटकांबळे आणि त्रिशमीहास सोनवडे यांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.