देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रवासात प्रत्येक दशकाची स्वतःची ओळख असते. गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक चर्चेत एक वाक्य वारंवार ऐकायला मिळते—"२०१४ च्या आधी असे नव्हते." हे वाक्य काहीजण सकारात्मक बदलांचे प्रतीक म्हणून वापरतात, तर काहीजण त्यातून आधीच्या काळाची तुलना करून सध्याच्या परिस्थितीवर टीका करतात. त्यामुळे या विधानाकडे भावनिक किंवा पक्षीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर वस्तुनिष्ठपणे पाहणे आवश्यक आहे.
२०१४ पूर्वीही भारत अनेक आव्हानांशी झुंज देत होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप, महागाई, प्रशासकीय विलंब, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि धोरणात्मक अडथळे यावर सातत्याने चर्चा होत असे. त्याचबरोबर माहितीचा प्रसार आजइतका वेगवान नव्हता. सोशल मीडियाचा प्रभाव मर्यादित असल्याने प्रत्येक घटना काही क्षणांत देशभर पोहोचत नव्हती.
२०१४ नंतर डिजिटल माध्यमांचा झपाट्याने विस्तार झाला. प्रत्येक नागरिकाच्या हातात स्मार्टफोन आला आणि प्रत्येक घटना काही मिनिटांत राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनू लागली. त्यामुळे समाजातील घडामोडी अधिक स्पष्टपणे दिसू लागल्या. याचा अर्थ समस्या नव्याने निर्माण झाल्या असे नाही; अनेकदा त्या अधिक दृश्यमान झाल्या.
राजकीय पातळीवरही बदल झाले. केंद्र सरकारच्या योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार, डिजिटल व्यवहार, थेट लाभ हस्तांतरण, पायाभूत सुविधा, महामार्ग, रेल्वे, डिजिटल सेवा अशा अनेक क्षेत्रांत प्रगती झाल्याचा दावा केला जातो. दुसरीकडे बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या, सामाजिक ध्रुवीकरण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील चर्चा आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यामुळे "२०१४ च्या आधी" आणि "२०१४ नंतर" या दोन्ही काळात यश आणि अपयशाची उदाहरणे आढळतात.
आजच्या राजकारणात प्रत्येक घटनेला राजकीय रंग दिला जातो. समर्थक प्रत्येक यशाचे श्रेय सध्याच्या व्यवस्थेला देतात, तर विरोधक प्रत्येक अपयशाची जबाबदारी सरकारवर टाकतात. अशा वातावरणात सामान्य नागरिकासाठी सत्य शोधणे अधिक कठीण बनते.
लोकशाहीत कोणतेही सरकार कायमस्वरूपी नसते; पण नागरिकांचे प्रश्न कायम असतात. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, महिला सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्था या मूलभूत विषयांवर सातत्याने काम होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांवर झाले पाहिजे.
"२०१४ च्या आधी असे नव्हते" हे वाक्य राजकीय घोषवाक्य म्हणून प्रभावी असू शकते, परंतु वास्तव अधिक व्यापक आणि गुंतागुंतीचे आहे. प्रत्येक काळात काही गोष्टी चांगल्या होतात, काही बिघडतात आणि काही आव्हाने कायम राहतात. म्हणूनच कोणत्याही कालखंडाचे मूल्यमापन करताना आकडेवारी, वस्तुस्थिती आणि नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव यांना प्राधान्य देणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
शेवटी, इतिहासाचा उपयोग वर्तमान समजून घेण्यासाठी आणि भविष्य अधिक सक्षम करण्यासाठी व्हायला हवा. केवळ "आधी असे नव्हते" किंवा "आता सर्व काही बदलले" अशा टोकाच्या निष्कर्षांपेक्षा संतुलित, तथ्याधारित आणि विवेकपूर्ण चर्चा हीच समाजासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल.
अक्षय बबलाद - मुख्य संपादक - दै.लोकशाही मतदार