सोलापूर (प्रतिनिधी)- सोलापूर महानगरपालिकेच्या प्रभारी नगर अभियंता श्रीमती सारिका गंगाराम आकुलवार यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या विविध आरोपांची चौकशी प्रशासनाकडून सुरू असतानाच सोशल मीडिया आणि विविध वृत्तवाहिन्यांमधून होत असलेल्या एकतर्फी प्रसिद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच एखाद्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरवून सामाजिक बदनामी करणे योग्य आहे का?, असा सवाल उपस्थित करत त्यांच्या समर्थनार्थ निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.सारिका आकुलवार या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिला अधिकारी असून, त्या मागील दोन वर्षांहून अधिक काळ सोलापूर महापालिकेत प्रभारी नगर अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांच्या कामकाजासंदर्भात काही सदस्यांकडून आरोप करण्यात आल्यानंतर आयुक्तांनी चौकशी समिती नियुक्त केली असून, संबंधित चौकशी सुरू आहे.मात्र, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच सोशल मीडिया अन्य माध्यमांमधून सुरू असलेल्या एकतर्फी आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आकुलवार यांची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
‘दोष सिद्ध होण्याआधी शिक्षा का?’ - या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे चौकशीदरम्यान आकुलवार यांना रजेवर पाठविण्याची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप. चौकशीतील इतर संबंधित अधिकारी सेवेत कार्यरत राहू शकतात, तर फक्त आकुलवार यांनाच सेवेत रुजू होण्यापासून रोखण्याची मागणी का?, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.यामुळे चौकशीतील सर्व संबंधितांना समान निकष लागू आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. प्रशासनाने या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करून लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘चौकशी पारदर्शक हवी; पण पूर्वग्रह नको’ - आरोपांची चौकशी नक्कीच झाली पाहिजे; मात्र ती कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा अन्य दबावाशिवाय निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. आरोप करणाऱ्यांची बाजू जशी प्रसिद्ध होते, तशीच संबंधित अधिकाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.खोटी, दिशाभूल करणारी किंवा जाणीवपूर्वक बदनामीकारक माहिती प्रसारित झाल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘माध्यमांचा ट्रायल की अधिकृत चौकशी?’ - या संपूर्ण प्रकरणाचा गाभा आता एका प्रश्नाभोवती फिरत आहे—अधिकृत चौकशी समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये एखाद्याला दोषी ठरविणे कितपत योग्य?चौकशी समितीचा अहवाल येऊ द्यावा, तथ्य समोर येऊ द्यावीत आणि त्यानंतरच निष्कर्ष काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आकुलवार यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करावे आणि संबंधित सर्व व्यक्तींना समान वागणूक द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.आरोपांची चौकशी व्हायलाच हवी; पण चौकशीपूर्वीच ‘मीडिया ट्रायल’ होऊ नये, एवढीच मागणी असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.